सर्वजन पेंशन लागू करने के मामले में झारखंड देश का पहला राज्य: हेमंत सोरेन

रांची/गोड्डा। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि वर्तमान में हमारी सरकार जो योजनाएं बना रही है वे योजनाएं आपकी योजना-आपकी सरकार-आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से प्राप्त हुए आवेदनों के आकलन के बाद ही तैयार की जाती है। झारखंड की जड़ कैसे मजबूत हो, इस पर हमारी सरकार गंभीरता के साथ कार्य कर रही है ताकि आने वाली पीढ़ी को इसका फल मिल सके। मुख्यमंत्री शुक्रवार को गोड्डा जिले के मुंदर कोठी स्टेडियम में आपकी योजना-आपकी सरकार-आपके द्वार कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम के माध्यम से राज्य सरकार गांव-पंचायत पहुंच कर लोगों को उनका हक-अधिकार देने का कार्य कर रही है। पिछले दो साल में लाखों आवेदन हमें शिविर के माध्यम से प्राप्त हुए। कई तरह की समस्याएं सामने आई। प्राप्त आवेदनों के निराकरण के लिए चरणबद्ध तरीके से सूची तैयार की गई। इसका परिणाम यह हुआ कि सबसे पहले हमारी सरकार ने राज्य के बुजुर्गों, दिव्यांगों, विधवा माताओं-बहनों सहित सभी जरूरतमंदों के प्रति सरकार ने संवेदना दिखाते हुए राज्य में सर्वजन पेंशन योजना लागू की। सर्वजन पेंशन योजना लागू करने वाला झारखंड देश का पहला राज्य है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने इन सभी जरूरतमंद वर्ग को दलालों के चक्कर में फंसने को मजबूर कर दिया था। अब सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आने वाले पात्र लोगों को पेंशन के लिए विभिन्न कार्यालयों चक्कर नहीं काटना पड़ रहा है। अब उन्हें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। हमने बुजुर्गों को सहारा दिया है। उनके हाथों में लाठी दी है। झारखंड जैसा पिछड़ा राज्य अब सभी पात्र लाभुकों एक हजार रुपए पेंशन दे रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड 23 वर्ष का हो गया है। यह राज्य अब युवावस्था में आ गया है लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों ने इस राज्य को दिशा देने का काम तो किया नहीं, बल्कि इसे खोखला करते रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सरकारी कर्मचारी, अनुबंधकर्मी की जिम्मेवारी थी जनता की सेवा करना। सरकार कर्मचारियों को पैसा जनता की सेवा के लिए देती है लेकिन पूर्ववर्ती सरकार, डबल इंजन की सरकार ने उन कर्मचारियों को आपकी सेवा के लिए नहीं अपनी सेवा में लोगों को लगा दिया। नतीजा है कि वर्तमान में लाखों की संख्या में समस्याओं के आवेदन हमें आज शिविरों में प्राप्त हो रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने 2022 तक सभी गरीबों को आवास देने की बात कही थी। केन्द्र सरकार को मालूम है इस राज्य में गरीबों की संख्या अधिक है। हमारी सरकार गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के लिए कई कई बार केंद्र सरकार से समन्वय बनाने का प्रयास किया लेकिन उन्होंने हमारी बात को अनसुना कर दिया। राज्य सरकार ने अपने दम पर आठ लाख गरीब परिवारों को आवास देने का लक्ष्य तय किया है। इस निमित्त अबुआ आवास योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत तीन कमरों का सुसज्जित आवास गरीबों को दिया जाएगा। यदि आठ लाख से अधिक आवास की आवश्यकता हुई तो चरणबद्ध तरीके से आवास उपलब्ध कराया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब सुदूरवर्ती तथा पहाड़ी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले एसटी/एससी सहित सभी वर्ग के युवाओं को भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए निः शुल्क कोचिंग कराई जा रही है ताकि वे भी अधिकारी बनकर राज्य की सेवा कर सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोड्डा जिला अंतर्गत करीब 800 किमी सड़क का निर्माण हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे सूचना मिली कि सड़क निर्माण में गुणवत्ता से समझौता किया जा रहा है। जिला प्रशासन इसपर नजर रखें। खराब कार्य करने वाले संवेदकों को ब्लैकलिस्टेड करें। आपके चेहरे के मुस्कान देख आपके बीच आकर हम खड़े हुए हैं। हम लोग झूठा प्रचार करने पर विश्वास नहीं करते हैं। हम लोग जो कहते हैं, उसे करके दिखाते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के ग्रामीणों को अब मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना का लाभ मिल सकेगा। इस योजना के तहत ट्रांसपोर्टर को राज्य सरकार आर्थिक सहायता भी देगी। यह योजना जल्द शुरू होने वाली है, जिससे यहां के आंदोलनकारी, बुजुर्ग, महिला, छात्र-छात्राएं निःशुल्क बस में सफर कर सकेंगे।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर 441.06 करोड़ रुपये की 217 योजनाओं की सौगात गोड्डा वासियों को दी। इसमें 6 करोड़ 96 लाख रुपये की 02 योजनाओं का उद्घाटन और 133 करोड़ 34 लाख रुपये की 215 योजनाओं की नींव रखी गई। मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के 181303 लाभुकों को सशक्त और स्वावलंबी बनाने के लिए उनके बीच लगभग 300 करोड़ 96 लाख रुपये की परिसंपत्तियां बांटी।